टुडे इंडिया ख़बर/स्नेहा
जयपुर, 2 दिसंबर, 2024

राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53(1) के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित रिव्यू कमेटी और प्रशासनिक सुधार की उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर की गई। इन कार्मिकों पर घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, और अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे। पूर्व में इन्हें कई बार दंडित किया गया था, लेकिन सुधार न होने पर यह कठोर निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का आदर्श मॉडल स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और आमजन को बेहतर सेवाएं देने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।